A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the constitution empowering Parliament to legislate on a state subject in national interest remains in force for a period.

संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा द्वारा संसद को राष्ट्रीय हित में किसी राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए पारित एक प्रस्ताव एक अवधि के लिए लागू रहता है।

C.A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the constitution empowering Parliament to legislate on a state subject in national interest remains in force Not exceeding one year. so the correct answer is option C.

C.संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा द्वारा संसद को राष्ट्रीय हित में किसी राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए पारित एक प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक लागू नहीं होता है । इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

The concept of ‘A Union of States in the Indian Constitution” has been derived from-

'भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ ' की अवधारणा निम्नलिखित से ली गई है?

B.The concept of ‘A Union of States in the Indian Constitution” has been derived from The Australian Constitution. Some other borrowed Features of the Constitution are- Parliamentary government,Single citizenship,Cabinet system - Britain Directive Principles of State Policy - Ireland Fundamental Rights,The preamble of the constitution - Unites States of America Centrifugal form of federalism where the centre is stronger than the states ,Residuary powers vest with the centre - Canada Concept of Concurrent list - Australia Fundamental duties - USSR (Now Russia) Amendment of the Constitution - South Africa Concept of procedure established by Law - Japan So the correct answer is option B.

B. 'भारतीय संविधान में राज्यों का एक संघ ' की अवधारणा ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली गई है I संविधान की कुछ अन्य उधार ली गई विशेषताएं हैं- संसदीय सरकार, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली - ब्रिटेन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत - आयरलैंड मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना - संयुक्त राज्य अमेरिका संघवाद का केन्द्रापसारक रूप जहाँ केंद्र राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के साथ निहित हैं - कनाडा समवर्ती सूची की अवधारणा - ऑस्ट्रेलिया मौलिक कर्तव्य - USSR (अब रूस) संविधान का संशोधन - दक्षिण अफ्रीका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा - जापान इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।

The recommendations of Sarkaria Commission relate to which of the following?

सरकारिया आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

D.Sarkaria Commission was established in 1983 by central government of India. The Sarkaria Commission's was formed to examine the central-state relationship on various portfolios and suggest changes within the framework of Constitution of India. The Commission was was headed by Justice Ranjit Singh Sarkaria (Chairman of the commission), a retired judge of the Supreme Court of India so it was named as it. Some other members of the committee were Dr S.R. Sen (former Executive Director of IBRD) ,Shri B. Sivaraman (Cabinet Secretary), and Rama Subramaniam (Member Secretary). So the correct answer is option D.

D.सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। सरकारिया आयोग का गठन विभिन्न विभागों पर केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने और भारत के संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया (आयोग के अध्यक्ष)ने की , जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, इसलिए इसे यह नाम दिया गया था। समिति के कुछ अन्य सदस्य डॉ एस.आर. सेन (IBRD के पूर्व कार्यकारी निदेशक), श्री बी शिवरामन (कैबिनेट सचिव), और राम सुब्रमण्यम (सदस्य सचिव) थे । इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

Which of the following "writ" of the High Court or the Supreme Court is issued to restrain a person from holding a public office which he is not entitled to?

किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद पर आसीन होने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित "रिट" में से किसे जारी किया जाता है?

C.Quo Warranto "writ" of the High Court or the Supreme Court is issued to restrain a person from holding a public office which he is not entitled to. The High Court or the Supreme Court may issue the writs in the nature of Habeas copus, Mandamus, Centiorari, Prohibition and Quo Warranto. So the correct answer is option C.

C.हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अधिकार प्रच्छा "रिट" को किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, जिसके वह हकदार नहीं है। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण , परमादेश , उत्प्रेषण , प्रतिषेध और अधिकार प्रच्छा रिट जारी कर सकता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

In which session of Parliament, Railway and General Budgets are presented ?

रेलवे और आम बजट संसद के किस सत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं?

B.Railway and General Budgets are presented in First session. Rail Budget was separated from general budget in 1924. The Railway Budget was presented every year, a few days before the Union budget, till 2016. Modi government on 21 September 2016 approved merger of the Rail and General budgets from next year. So the correct answer is option B.

B.रेलवे और जनरल बजट पहले सत्र में प्रस्तुत किए जाते हैं। रेल बजट को 1924 में आम बजट से अलग कर दिया गया था। रेल बजट को हर साल, केंद्रीय बजट से कुछ दिन पहले, 2016 तक पेश किया जाता था। 21 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने अगले साल से रेल और जनरल बजट के विलय को मंजूरी दे दी। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।