The nano patch for the polio vaccine is invented by Mark Kendall. Mark Kendall said that inoculating through the nano patch directly targets the immune cells in the outer layer of the skin instead of the muscle. Therefore it is more effective than common vaccines. The nano patch overcomes many of the drawbacks of needle-delivered vaccines, such as the unintentional fear of needles or the possibility of infection with contaminated needles. Thousands of tiny injectors in patches release the vaccine, which is then applied to the skin in a dry form. He explains that “the launchers in the nano patches work on the skin's immune system. We target these cells from the surface of the skin. which is equal to the width of the hair. Kendall explained that "half of the vaccines in Africa do not work because of refrigerator failure." He told that the vaccine made from nano patches can be kept at a temperature of 23 °C for a year. The polio vaccine was discovered by John Salk. So the correct answer is option C.

पोलियो वैक्सीन के लिए नैनो पैच का आविष्कार मार्क केंडल ने किया था। मार्क केंडल ने कहा कि नैनो पैच के माध्यम से टीका लगाने से मांसपेशियों के बजाय त्वचा की बाहरी परत में प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सीधे लक्षित किया जाता है। इसलिए यह आम टीकों की तुलना में अधिक प्रभावी है। नैनो पैच सुई द्वारा दिए गए टीकों की कई कमियों को दूर करता है, जैसे कि सुइयों का अनजाने में डर या दूषित सुइयों से संक्रमण की संभावना। पैच में हजारों छोटे इंजेक्टर वैक्सीन छोड़ते हैं, जिसे बाद में त्वचा पर सूखे रूप में लगाया जाता है। वह बताते हैं कि "नैनो पैच में लॉन्चर त्वचा की प्रतिरक्षा प्रणाली पर काम करते हैं। हम इन कोशिकाओं को त्वचा की सतह से लक्षित करते हैं। जो बालों की चौड़ाई के बराबर है। केंडल ने समझाया कि "अफ्रीका में आधे टीके रेफ्रिजरेटर की विफलता के कारण काम नहीं करते हैं।" उन्होंने बताया कि नैनो पैच से बनी वैक्सीन को 23 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक साल तक रखा जा सकता है l पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

The term of the members of Gram Panchayats is five years. According to the 73rd Constitutional Amendment 1993, the primary level institution "Gram Panchayat" is the most important institution in the three-tier Panchayati Raj. Gram Panchayat is such an organization of elected representatives who have to answer face-to-face to the public and for most of the activities, their consent has to be taken before taking decisions. Lord Ripon is considered the father of local self-government in India. In the year 1882, he made a proposal for local self-government, which is called the 'Magna Carta' of local self-government institutions. Under the Government of India Act of the year 1919, the dual government was arranged in the provinces and local self-government was kept in the transferred subject list. It was further broadened and strengthened under the Government of India Act of 1935. The country's first three-tier panchayat was inaugurated by the then Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru in Nagaur district (Rajasthan) on October 2, 1959. There is a three-tier (Panchayati Raj) system in India - Gram Panchayat at the village level, Panchayati Samiti at the intermediate level, and Zilla Parishad at the district level. So the correct answer is option A.

ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्राथमिक स्तर की संस्था "ग्राम पंचायत" सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक ऐसा संगठन है जिसे जनता को आमने-सामने जवाब देना होता है और अधिकांश गतिविधियों के लिए निर्णय लेने से पहले उनकी सहमति लेनी पड़ती है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई और स्थानीय स्वशासन को स्थानांतरित विषय सूची में रखा गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे और व्यापक और मजबूत किया गया। देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर जिले (राजस्थान) में किया था। भारत में त्रिस्तरीय (पंचायती राज) प्रणाली है - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

The joint military exercise 'Vajra Prahar, 2018' was held between Indo-US in January 2018. So the correct answer is option B.

जनवरी 2018 में भारत-अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'वज्र प्रहार, 2018' आयोजित किया गया था। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।

Protection of life and personal liberty are part of the fundamental right to liberty. The right to freedom is defined under Article (19-22). There were seven fundamental rights mentioned in the original constitution, but at present, there are only six fundamental rights. Fundamental rights are given in Articles 12 to 35 in Part 3 of the Constitution, which has been taken from the Constitution of the United States of America. Fundamental rights prevent the government from encroaching on individual liberty and also put the onus on the state to protect the rights of citizens from encroachment by society. The Supreme Court is the highest institution for the protection of fundamental rights. The right to constitutional remedies has been given in Article 32 of the Constitution. Originally seven Fundamental Rights were provided by the Constitution- Right to equality, Right to freedom, Right against exploitation, Right to freedom of religion, culture, and education, Property rights and Right to constitutional remedies. The right to property was removed from the third part of the constitution by the 44th amendment in 1978. So the correct answer is option A

जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद (19-22) के तहत परिभाषित किया गया है। मूल संविधान में सात मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में केवल छह मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने से रोकते हैं और नागरिकों के अधिकारों को समाज द्वारा अतिक्रमण से बचाने के लिए राज्य पर भी डालते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। मूल रूप से संविधान द्वारा सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म, संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के तीसरे भाग से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है

Usha Ananthasubramanian was elected the first woman president of the Indian Banks' Association (IBA). So the correct answer is option C.

ऊषा अनंतसुब्रमण्यन को भारतीय बैंक संघ (IBA) की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया था। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

Sections 268 to 278 under Chapter 14 of the Indian Penal Code deal with offenses affecting public health. Section 278 making the atmosphere injurious to health: According to section 278 of the Indian penal code, Whoever voluntarily pollutes the atmosphere of any place so as to render it injurious to the health of the general public, who reside or carry on business in the neighborhood, or who travel by public means, shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees. So the correct option is D

भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 के तहत धारा 268 से 278 सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित है। धारा 278 वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना: भारतीय दंड संहिता की धारा 278 के अनुसार, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी स्थान के वातावरण को इस प्रकार प्रदूषित करता है कि वह आम जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जो पड़ोस में रहते हैं या व्यापार करते हैं, या जो सार्वजनिक साधनों से यात्रा करते हैं, पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

There are total nine union territories in India. Delhi Daman and Diu Andaman and Nicobar Islands Chandigarh Dadra and Nagar Haveli Lakshadweep Puducherry Jammu and Kashmir, Ladakh - Declared on 5 August 2019 and effective 31 October 2019. Only three Union Territories in India have a Legislative Assembly - Delhi, Puducherry, Jammu, and Kashmir. The maximum number of assembly seats is in Uttar Pradesh, which is 403. Hence the correct answer is option D.

भारत में कुल नौ केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली दमन और दीव अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह चंडीगढ़ दादरा और नगर हवेली लक्षद्वीप पुदुचेरी जम्मू और कश्मीर, लद्दाख - 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी। भारत में केवल तीन केंद्र शासित प्रदेशों में विधान सभा है - दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर। विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, जो 403 है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

The Ambassador and High Commissioner in foreign lands represent the President. So the correct answer is option C.

विदेशी भूमि मे तेनात राजदूत और उच्चायुक्त राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करते है। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

This traffic symbol means Compulsory right turn. So the correct answer is option D.

इस ट्रैफिक सिंबल का मतलब अनिवार्य दायां मोड़ है। तो सही उत्तर विकल्प डी है।

The Election Commission of India conducts the process of election of the Vice President. For this, the Election Commission appoints an Election Officer, who is mainly the Secretary-General of either House. The Vice-President is elected by all the members of both the Houses of Parliament (elected and nominated) by means of voting on the basis of proportional representation system by the single transferable vote. Only Elected members of the members of Parliament participate in the election of the President. The members of the State Legislature do not participate in the election of the Vice-President, while the members of the Legislative Assembly participate in the election of the President. To become a candidate for the post of Vice President, a candidate's name must be proposed by 20 voters and supported by 20 voters. The Proponent and seconder can be members of Rajya Sabha and Lok Sabha only. Also, the candidate is required to deposit Rs 15,000 as a security deposit. The Vice President is also the Chairman of the Rajya Sabha. The minimum age for the post of Vice President should be 35 years. The Vice President takes the oath of office before the President or any person appointed by the President. The Vice President gives his resignation to the President. So the correct answer is option A.

भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो मुख्य रूप से किसी भी सदन का सेक्रेटरी जनरल होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्यों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि विधान सभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। साथ ही, उम्मीदवार को सुरक्षा जमा के रूप में 15,000 रुपये जमा करने होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

The Criminal Procedure Code, Criminal Law, Indian Penal Code etc. are the subjects of the Concurrent List. Whereas arms, firearms, ammunition and explosives etc. are subjects of the Union List. At present there are 52 subjects in the concurrent list. The Concurrent List is one of the three lists given in the Eighth Schedule of the Constitution. The three lists given in the Eighth Schedule are as follows - Union List, State List, Concurrent List. The Union Government makes laws on the subjects given in the Union List. There are total 98 subjects in the Union List. The state government makes laws on the subjects in the state list. But if there is an issue of national importance, the Union Government can also make laws. There are 61 subjects in the state list Both the Union and the States can make laws on the subjects given in the Concurrent List. But a law made by the Union Government is more effective. So the correct answer is option B.

दंड प्रक्रिया संहिता, फौजदारी कानून, भारतीय दंड संहिता, आदि समवर्ती सूची के विषय हैं। जबकि शस्त्र, आग्नेयास्त्र, गोला बारूद और विस्फोटक आदि संघ सूची के विषय हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई तीन सूचियों में से एक है। आठवीं अनुसूची में दी गई तीन सूचियां इस प्रकार हैं- संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची में कुल 98 विषय हैं। राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। लेकिन अगर राष्ट्रीय महत्व का कोई मुद्दा है, तो केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। राज्य सूची में 61 विषय हैं समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून अधिक प्रभावी होता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।

There are 4 years from 9 February 2021 to 9 February 2016. Total number of days in 4 years = 365 * 4 = 1460 2012 is a leap year and 2016 is also a leap year but there will be no effect of leap year on 9th February of 2016, as this effect falls after 29th February of the month of February. 2012 is leap year so total number of days = 1460 +1 = 1461 Number of odd days in 1461 = 1461 / 7 remaining days = 5 Hence the day of 9th February 2016 = Thursday + 5 = Tuesday So the correct answer is option C.

9 फरवरी 2021 से 9 फरवरी 2016 तक 4 वर्ष होते है। 4 वर्ष में कुल दिनों की संख्या = 365 *4 = 1460 2012 लीप वर्ष है और 2016 भी लीप वर्ष है परन्तु 2016 की 9 फरवरी पर लीप वर्ष का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योकि यह प्रभाव फरवरी माह की 29 फरवरी के बाद पड़ता है। 2012 लीप वर्ष है अतः कुल दिनों की संख्या = 1460 +1 = 1461 1461 में विषम दिनों की संख्या = 1461 / 7 शेष दिन = 5 अतः 9 फरवरी 2016 का दिन = गुरूवार + 5 = मंगलवार इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

The flat valleys between the Lesser Himalayas and the Outer Himalayas are known as Duns. Examples are Kotharidoon, Dehradun and Patlidoon, etc. So the correct answer is option B.

लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच की समतल घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। उदाहरण कोठारीदून, देहरादून और पाटलिदून आदि हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।

Opcode and Operand are related to machine language. The first part opcode is an instruction executed by the CPU and is the operand data or memory location which is used to execute the instructions. Both these instructions are made in a series made of 0's and 1's. Writing a program in machine language is a difficult and very time-consuming task, hence the use of this language is negligible at present. So the correct answer is option B.

Opcode और Operand मशीनी भाषा से संबंधित हैं। पहला भाग Opcode सीपीयू द्वारा निष्पादित एक निर्देश है और Operand डेटा या मेमोरी लोकेशन है जिसका उपयोग निर्देशों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। ये दोनों निर्देश 0 और 1 की श्रृंखला में बने हैं। मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना एक कठिन और बहुत समय लेने वाला कार्य है, इसलिए वर्तमान में इस भाषा का उपयोग नगण्य है। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।

The Chief Election Commissioner of India is the head of the Election Commission of India and is responsible for conducting the national and state elections in India in a free and fair manner. The Chief Election Commissioner and other Election Commissioners are appointed by the President of India. The tenure of the Chief Election Commissioner is 6 years or 65 years of age, whichever is earlier. The honor and salary of the Election Commissioner is similar to that of a Judge of the Supreme Court of India. The Chief Election Commissioner can be removed by the President on impeachment by the Parliament. Other Election Commissioners have a tenure of 6 years or age 62 years, whichever is earlier. The Election Commission of India was established on January 25, 1950. 25 January is celebrated as National Voters' Day. The Election Commission of India has the power related to elections to the Legislative Assembly, Lok Sabha, Rajya Sabha, and President, while the power of elections to Grampanchayat, Municipality, Municipal Council, and Tehsil and Zilla Parishad rests with the respective State Election Commission. At present, there is one Chief Election Commissioner and two Election Commissioners. The first election commissioner of India was Sukumar Sen. The current election commissioner of India is Sushil Chandra. So the correct answer is option C.

भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से राष्ट्रीय और राज्य चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष की आयु 62 वर्ष, जो भी पहले हो, का होता है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के चुनाव आयोग के पास विधान सभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित शक्ति है, जबकि ग्रामपंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद और तहसील और जिला परिषद के चुनाव की शक्ति संबंधित राज्य चुनाव आयोग के पास है। . वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त हैं। भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

Annie Besant was the first president of 'Indian Women's Association' formed in the year 1917. The Women's Indian Association (WIA) was founded in 1917 in Adyar, Madras by Annie Besant, Margaret Cousins, Gina Raja Dasa, and others to liberate women from the miserable condition of women suffering in socio-economic and political matters during the 19th and 20th centuries. In 1917, she also became the President of the Indian National Congress. Annie Besant arrived in India in 1893. Most of his time was spent in Varanasi till 1906. She was elected president of the Theosophical Society in 1907. He founded the Home Rule League (Swarajya Sangh) in September 1916. So the correct answer is option A.

एनी बेसेंट वर्ष 1917 में गठित 'भारतीय महिला संघ' की पहली अध्यक्ष थीं। महिला भारतीय संघ (WIA) की स्थापना 1917 में मद्रास के अड्यार में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स, जीना राजा दासा और अन्य लोगों ने 19वीं और 20वीं के दौरान सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक मामलों में पीड़ित महिलाओं की दयनीय स्थिति से महिलाओं को मुक्त करने के लिए की थी। 1917 में, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनीं। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। उनका अधिकांश समय 1906 तक वाराणसी में व्यतीत हुआ। 1907 में वह थियोसोफिकल सोसायटी की अध्यक्ष चुनी गईं। उन्होंने सितंबर 1916 में होम रूल लीग (स्वराज्य संघ) की स्थापना की। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

According to Article 75 of the Indian Constitution, the Council of Ministers is collectively accountable to the Lok Sabha. According to Article 75, the Prime Minister is appointed by the President and other ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. The total number of ministers in the Council of Ministers should not exceed 15% of the total number of members of the Lok Sabha. This provision was added by the 91st Constitutional Amendment Act of 2003. If a minister is not a member of either house of parliament for 6 consecutive months, then it is mandatory for him to be elected a member of either house of parliament within 6 months, if he is not able to do so then he has to leave his post. So the correct answer is option A.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है l अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियो की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है l मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोक सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह प्रावधान वर्ष 2003 के 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यदि कोई मंत्री लगातार 6 महीनों तक ससंद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे ससंद के किसी एक सदन का सदस्य निर्वाचित हो जाना अनिवार्य होता है यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है l इसलिए सही उत्तर विकल्प A है l

PSLV-C-37 is a satellite launch vehicle of the PSLV series operated by the Indian Space Research Organization. PSLV-C37 successfully launched 104 satellites in a single flight on 15 February 2017 from Satish Dhawan Space Center SHAR, Sriharikota. This includes India's 714 kg earth observation satellite (Cartosat-2D) and 103 other auxiliary satellites weighing 664 kg which are from different countries. Earlier, Russia had set a record in the year 2013 by launching 37 satellites simultaneously in 2014 from Naper rocket, Russia broke the record of US space agency NASA to launch 29 satellites simultaneously from Minotaur - 1. So the correct answer is option C.

PSLV-C-37 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित PSLV श्रृंखला का एक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। पीएसएलवी-सी 37 ने 15 फरवरी 2017 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसमें भारत का 714 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (कार्टोसैट-2डी) और 664 किलोग्राम वजन वाले 103 अन्य सहायक उपग्रह शामिल हैं जो विभिन्न देशों के हैं। इससे पहले रूस ने वर्ष 2013 में नेपर रॉकेट से 2014 में एक साथ 37 उपग्रह प्रक्षेपित कर कीर्तिमान स्थापित किया था, रूस ने मिनोटौर-1 से एक साथ 29 उपग्रह प्रक्षेपित करने का अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

The area of ​​Algeria is the largest among the African countries. The capital of Algeria is Algiers. Its area is 2,381,741 km and its total population is approximately 43,851,044. The other largest countries of Africa by area are - 2. The Democratic Republic of the Congo Capital: Kinshasa Area: 2,344,858 sq km Population: 89,561,403 3. Sudan Capital: Khartoum Area: 1,861,484 sq km Population: 43,849,260 4. Libya Capital: Tripoli Area: 1,759,540 sq km Population: 43,849,260 5. Chad Capital: N Djamena Area: 1,284,000 sq km Population: 16,425,864 Hence the correct answer is option A.

अल्जीरिया का क्षेत्रफल अफ्रीकी देशों में सबसे बड़ा है। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स है। इसका क्षेत्रफल 2,381,741 किमी है और इसकी कुल जनसंख्या लगभग 43,851,044 है। क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका के अन्य सबसे बड़े देश हैं - 2. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य राजधानी: किंशासा क्षेत्रफल: 2,344,858 वर्ग किमी जनसंख्या: 89,561,403 3. सूडान राजधानी: खार्तूम क्षेत्रफल: 1,861,484 वर्ग किमी जनसंख्या: 43,849,260 4. लीबिया राजधानी: त्रिपोली क्षेत्रफल: 1,759,540 वर्ग किमी जनसंख्या: 43,849,260 5. चाड राजधानी: अन डजमेना क्षेत्रफल: 1,284,000 वर्ग किमी जनसंख्या: 16,425,864 इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

The objective of the Nagpur proposal proposed by Jawaharlal Nehru was to promote cooperative farming in India as a future farming method, in which the right to property would remain with the farmer, but their land would be used for joint farming. Farmers will get share of profit in proportion to their land. Chaudhary Charan Singh opposed it. Chaudhary Saheb had said in the Congress session of Nagpur in opposition to cooperative farming that the scheme of cooperative farming is impractical for India's villages and farmers and small-holding agriculture. So the correct answer is option D.

जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित नागपुर प्रस्ताव का उद्देश्य भारत में भविष्य की कृषि पद्धति के रूप में सहकारी खेती को बढ़ावा देना था, जिसमें संपत्ति का अधिकार किसान के पास रहेगा, लेकिन उनकी भूमि का उपयोग संयुक्त खेती के लिए किया जाएगा। किसानों को उनकी जमीन के अनुपात में लाभ का हिस्सा मिलेगा। चौधरी चरण सिंह ने इसका विरोध किया। चौधरी साहब ने नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में सहकारी खेती के विरोध में कहा था कि सहकारी खेती की योजना भारत के गांवों और किसानों और छोटी जोत वाली कृषि के लिए अव्यावहारिक है l इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

In the judgment of Javed vs state of Haryana dated 30th May 2003, it has been emphasized to make strict provisions for population control. The provision disqualifying a person having more than two children to hold the post of Sarpanch/Up Sarpanch is constitutional and valid as per the provision made by the State of Haryana in the Panchayat State Act. So the correct answer is option D.

जावेद बनाम हरियाणा राज्य के 30 मई 2003 के फैसले में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त प्रावधान करने पर जोर दिया गया है। पंचायत राज्य अधिनियम में हरियाणा राज्य द्वारा किए गए प्रावधान के अनुसार सरपंच/उप सरपंच के पद पर दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने का प्रावधान संवैधानिक और वैध है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

The minimum age required to become a member of the Legislative Assembly is 25 years. The term of a member of the Legislative Assembly is 5 years. But it can be dissolved before five years by the Governor on the request of the Chief Minister. The session of the Legislative Assembly can be extended during Emergency but only for six months at a time. The maximum number of members of the Legislative Assembly cannot be more than 500 and not less than 60 members. So the correct answer is option A.

विधान सभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। विधान सभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के अनुरोध पर इसे पांच साल से पहले भंग किया जा सकता है। विधान सभा का सत्र आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है लेकिन एक बार में केवल छह महीने के लिए। विधान सभा के अधिकतम सदस्य 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

Recently Supriya Devi passed away. she was Actress. Supriya Devi was known in the film world as Supriya Chaudhary. Supriya Devi was awarded the Padma Shri by the Government of India in 2014 for her outstanding contribution in the field of art. He is from the state of West Bengal. In 2011, he was also honored with Banga-Vibhushan. So the correct answer is option C.

हाल ही में सुप्रिया देवी का निधन हो गया। वह अभिनेत्री थीं। सुप्रिया देवी फिल्मी जगत में सुप्रिया चौधरी के नाम से जानी जाती थी। सुप्रिया देवी को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। वे पश्चिम बंगाल राज्य से हैं। 2011 में उन्‍हें बंग-विभूषण से भी सम्‍मानित किया गया था। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

Internet of Things (IoT) is the technology invention of the Internet in which everyday objects are connected to a network so that they can send and receive data. In simple language, IoT is a system that connects the Internet with electronic things through sensors. With the help of this technology, all the smart devices connected send data to each other and can receive data from each other. You can take advantage of this technology only when these devices are connected with the IP address of your mobile or device. In 1999, a scientist named Kevin Ashton first named this concept 'Internet of Things'. Then he used to work at P&G (which later became MIT's Auto-ID Center). Hence the correct answer is option D.

इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IOT) इंटरनेट का तकनीकी आविष्कार है जिसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को एक नेटवर्क से जोड़ा जाता है ताकि वे डेटा भेज और प्राप्त कर सकें। सरल भाषा में कहें तो IOT एक ऐसा सिस्टम है जो सेंसर के जरिए इंटरनेट को इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जोड़ता है। इस तकनीक की मदद से जुड़े हुए सभी स्मार्ट डिवाइस एक दूसरे को डेटा भेजते हैं और एक दूसरे से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। आप इस तकनीक का लाभ तभी उठा सकते हैं जब ये डिवाइस आपके मोबाइल या डिवाइस के आईपी एड्रेस से जुड़े हों। 1999 में केविन एश्टन नाम के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' नाम दिया था। तब वे P&G (जो बाद में MIT का Auto-ID Center बन गया) में काम करते थे। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

The Right to Property was removed from the list of Fundamental Rights by the 44th Amendment Act, 1978. It has been made a legal right under Article 300-A in Part XII of the Constitution. So at present, there are only six fundamental rights. Article 300-A provides that "No person shall be deprived of his property except by authority of law". The right to property is a 'legal right' as well as a constitutional right. Property refers to the acquisition of land. Land acquisition refers to the process by which the central or state government, motivated by public interest, acquires the private property of citizens according to rules for basic development, industrialization, or other activities in the area. Along with this, in this process, the affected people are provided compensation for their rehabilitation along with the value of their land. So the correct answer is option C.

संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अतः वर्तमान में, केवल छह मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 300-ए में प्रावधान है "कि किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।" संपत्ति का अधिकार एक 'कानूनी अधिकार' होने के साथ-साथ एक "संवैधानिक अधिकार" भी है। संपत्ति का तात्पर्य भूमि के अधिग्रहण से है। भूमि अधिग्रहण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा केंद्र या राज्य सरकार, जनहित से प्रेरित होकर, बुनियादी विकास, औद्योगीकरण, या क्षेत्र में अन्य गतिविधियों के लिए नियमों के अनुसार नागरिकों की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करती है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में प्रभावित लोगों को उनकी भूमि के मूल्य के साथ उनके पुनर्वास के लिए मुआवजा प्रदान किया जाता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

The Defense Management College (CDM) is a management institute, sponsored by the Ministry of Defense, aimed at providing scientific training to selected officers of the Armed Forces. The Defense Management College is considered as the only specialized college in Asia for Defense Management Training for the Armed Forces, is run under the management of the Indian Armed Forces and is located at Sainikpuri, Secunderabad in the recently formed Telangana state of India. The CDM is entrusted with the responsibility of instilling contemporary management ideas, concepts and practices under the senior leadership of the three services. The College of Defense Management was originated in December 1970, under the name Institute of Defense Management (IDM) as a part of Military College of Electronics and Mechanical Engineering (MCEME), with Brigadier V Dhruv as the founding director Was. The objective of CDM is to provide modern management training to the officers of Defense Services. So the correct answer is option D.

रक्षा प्रबंधन कॉलेज (सीडीएम) एक प्रबंधन संस्थान है, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के चयनित अधिकारियों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना है। रक्षा प्रबंधन कॉलेज को सशस्त्र बलों के लिए रक्षा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए एशिया में एकमात्र विशिष्ट कॉलेज माना जाता है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के प्रबंधन के तहत चलाया जाता है और भारत के हाल ही में गठित तेलंगाना राज्य में सिकंदराबाद के सैनिकपुरी में स्थित है। सीडीएम को तीनों सेवाओं के वरिष्ठ नेतृत्व में समकालीन प्रबंधन विचारों, अवधारणाओं और प्रथाओं को स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट की स्थापना दिसंबर 1970 में, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट (IDM) के तहत मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग (MCEME) के एक हिस्से के रूप में हुई थी, जिसके संस्थापक निदेशक के रूप में ब्रिगेडियर वी ध्रुव थे। सीडीएम का उद्देश्य रक्षा सेवाओं के अधिकारियों को आधुनिक प्रबंधन प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

This traffic sign means resting place. So the correct answer is option A

इस ट्रैफिक चिन्ह का अर्थ है विश्राम स्थान। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

Public Interest Litigation (PIL) can be filed in the Supreme Court under Article 32 of the Constitution and in the High Court of a State under Article 226 of the Constitution. Under Article 32 the Supreme Court and under Article 226 the High Court can issue the following five writs. habeas corpus mandamus prohibition Quo warranto certiorari This writ is issued when any fundamental right or any legal right has been violated. Article 32 mentions the right to constitutional remedies. Dr. Bhimrao Ambedkar has called Article 32 the soul of the Constitution. So the correct answer is option D.

जनहित याचिका (PIL) संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी राज्य के उच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय निम्नलिखित पांच रिट जारी कर सकता है। बन्दी प्रत्यक्षीकरण परमादेश निषेधादेश अधिकरपृच्छा प्रादेश उत्प्रेषण यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी मौलिक अधिकार या किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन किया गया हो। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार का उल्लेख है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

According to section 146 of the Indian Penal Code (IPC), whenever force or violence is used by an unlawful assembly by or by any member thereof, in the prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly shall riot or riot. is guilty of the offense. The minimum number of people who rebel should be 5. Only then will they be called rebels. Hence the correct answer is option C.

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 146 के अनुसार, जब भी किसी गैरकानूनी सभा द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में, ऐसी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा या दंगा करेगा . अपराध का दोषी है। बलवा करने वालों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

Article 253: Legislation to give effect to international agreements- Article 253 repeals the distribution of legislative powers between the Center and the States and empowers the Center to make any law for the whole of India to enforce any agreement, agreement, or treaty with any other country. Article 245: Extension of laws made by Parliament and by the Legislatures of the States. (1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature of any State may make laws for the whole or any part of the State. (2) No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it has an extra-territorial operation. Article 247: Power of Parliament to provide for the establishment of certain Additional Courts - Notwithstanding anything contained in this Chapter, Parliament may by law provide for the establishment of additional courts for the better administration of laws made by it or of any existing law in relation to a matter enumerated in the Union List. Article 249: Power of Parliament to make laws in the national interest with respect to a matter in the State List - So the correct answer is option A.

अनुच्छेद 253: अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून - अनुच्छेद 253 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और केंद्र को किसी अन्य देश के साथ किसी समझौते, समझौते या संधि को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए कोई कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 245: संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। (1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और किसी भी राज्य का विधानमंडल पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। (2) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि इसका एक अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन है। अनुच्छेद 247: कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए संसद की शक्ति - इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद कानून द्वारा अपने द्वारा बनाए गए कानूनों या संघ सूची में सूचीबद्ध किसी मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 249: राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

Article 309: This article empowers the Parliament and the State Legislature to regulate the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or any State. Article 311: Any person who is a member of the Civil Service of the Union or the Civil Service of the State or the All India Service or holds any civil post under the Union or a State, shall not be dismissed or removed from office by any authority subordinate to the appointing authority. Hence both the statements P and Q are correct. So the correct answer is option C.

अनुच्छेद 309: यह अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल को संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 311: कोई भी व्यक्ति जो संघ की सिविल सेवा या राज्य की सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा का सदस्य है या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करता है, उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से हटाया नहीं जायेगा l अत: दोनों कथन P और Q सही हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

The number of persons to rebel must be at least five. The provision of punishment for rebellion has been made under section 147. “Whoever is guilty of causing a riot, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both”. For the offense of rebellion to be constituted, the following essential elements must be present – 1. The number of persons is five or more than five 2. They all come together to advance a common cause 3. That the assembly against or any member thereof has used force or violence in furtherance of that object So the correct answer is option A.

बलवा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम से कम पांच होनी चाहिए। बलवा की सजा का प्रावधान धारा 147 के तहत किया गया है। "जो कोई भी दंगा भड़काने का दोषी है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा"। बलवा के अपराध के गठन के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व मौजूद होने चाहिए - 1. व्यक्तियों की संख्या पाँच या पाँच से अधिक है l 2. वे सभी एक समान उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आते हैं l 3. कि सभा या उसके किसी सदस्य ने उस वस्तु को आगे बढ़ाने में बल या हिंसा का प्रयोग किया है l इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

The Gini coefficient is used to measure inequality/similarity of income. It was developed by Corrado Gini, an Italian statistician and sociologist, and published in his 1912 paper Variability and Mutability. The Gini coefficient is used to measure how far a country's wealth or income distribution is from a perfectly equitable distribution. Hence the correct answer is option A.

आय की असमानता/समानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है। यह एक इतालवी सांख्यिकीविद् और समाजशास्त्री कोराडो गिनी द्वारा विकसित किया गया था, और उनके 1912 के पेपर वेरिएबिलिटी एंड म्यूटेबिलिटी में प्रकाशित हुआ था। गिनी गुणांक का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि किसी देश का धन या आय वितरण पूरी तरह से समान वितरण से कितना दूर है। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

The procedure for the removal of the judges of the Supreme Court is given in Article 124(4). He can be removed from office only on two grounds- (1) Proven misconduct (2) On grounds of incapacity. No judge of the Supreme Court shall be removed from his office unless, on the ground of proved misbehavior or incapacity, for his removal by each House of Parliament by a majority of its total number of members and not less than the number of members present and voting. The President has not ordered if the resolution, supported by at least two-thirds majority, is laid before the President in the same session. So the correct answer is option D.

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। उन्हें केवल दो आधारों पर पद से हटाया जा सकता है- (1) सिद्ध कदाचार (2) अक्षमता के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद‌ के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्‍या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है l इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

You can see the solution in the below image. In the below image, there is 638 instead of 636. because 624+12 = 636 Hence 638 is the odd one out of the given alternatives. So the correct answer is option C.

इसका समाधान आप नीचे image में देख सकते हैं। नीचे की image में, 636 के बजाय 638 है। क्योंकि 624+12 = 636 अत: दिए गए विकल्पों में से 638 विषम है। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

The Constitutional 73rd Amendment Act, which came into force in 1993, was constituted to provide constitutional assent to establish democracy at the grassroots level, just like at the state level or national level. Which is called the Panchayati Raj system. The Panchayati Raj system was given constitutional recognition by the 73rd Amendment. The country's first three-tier panchayat was inaugurated by the then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru on October 2, 1959, in Nagaur district (Rajasthan). There is a three-tier (Panchayati Raj) system in India - Gram Panchayat at the village level, Panchayati Samiti at the intermediate level, and Zilla Parishad at the district level. 92nd Amendment Act 2003 - Four new languages ​​were added to the Eighth Schedule. They are Bodo, Dogri, Maithili, and Santhali. With these, the total number of constitutionally recognized languages ​​increased to 22. 99th Constitutional Amendment Act, 2014 - A new body "National Judicial Appointment Commission (NJAC)" was established in place of the collegium system for the appointment of judges in the Supreme Court and High Courts. However, in 2015, the Supreme Court reinstated the collegium system, declaring this amendment unconstitutional and void. 100th Constitutional Amendment: On 1 August 2015, the 100th amendment was made to the land boundary treaty between India and Bangladesh. Under this, both the countries exchanged some territories with mutual consent. Under the agreement, people who joined India from Bangladesh were also given Indian citizenship. Hence the correct answer is option D.

संवैधानिक 73वां संशोधन अधिनियम, जो 1993 में लागू हुआ, का गठन राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर की तरह, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए संवैधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था l जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहते है l पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संशोधन द्वारा संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले (राजस्थान) में किया था। भारत में त्रिस्तरीय (पंचायती राज) प्रणाली है - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 92वां संशोधन अधिनियम 2003 - आठवीं अनुसूची में चार नई भाषाओं को जोड़ा गया। वे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली हैं। इनके साथ, संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की कुल संख्या बढ़कर 22 हो गई। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 - उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय "राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी)" की स्थापना की गई। हालांकि, 2015 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन को असंवैधानिक और शून्य घोषित करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को बहाल कर दिया। 100वां संविधान संशोधन: 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा संधि में 100वां संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ क्षेत्रों का आदान-प्रदान किया। समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल हुए लोगों को भी भारतीय नागरिकता दी गई। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

Under the restriction of the fundamental right to liberty, the government can limit peaceful assembly without arms in total situations, for example if it is in the interest of public order. So the correct answer is option D.

स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत, सरकार कुल स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

In 1946, British Prime Minister Attlee announced the sending of a three-member high-level delegation to India. In this delegation, three members of the British cabinet - Lord Pethick Lawrence (India Secretary), Sir Stafford Cripps (Chairman of the Board of Trade), and A.V. Alexander (1st Lord of the Admiralty or Minister of the Navy). This mission was given specific powers and its task was to find ways and possibilities for a peaceful transfer of power to India. 6 May 1946 Objectives of the Cabinet Mission - 1. Formation of Constituent Assembly This was the main objective 2. Partition of India This was the secondary objective 3. Members of the Constituent Assembly will be elected indirectly by the public. So the correct answer is option D.

1946 में, ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली ने भारत में तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा की। इस प्रतिनिधिमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के तीन सदस्य - लॉर्ड पेथिक लॉरेंस (भारत सचिव), सर स्टैफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष), और ए.वी. एलेग्जेंडर (नौवहन के प्रथम भगवान या नौसेना के मंत्री)। इस मिशन को विशिष्ट शक्तियां दी गई थीं और इसका कार्य भारत को सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए तरीके और संभावनाएं तलाशना था। 6 मई 1946 कैबिनेट मिशन का उद्देश्य - 1. संविधान सभा का गठन यह मुख्य उद्देश्य था 2. भारत का विभाजन यह द्वितीयक उद्देश्य था 3. संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाएंगे। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

The Seventh Schedule of the Constitution talks about the distribution of powers between the Center and the States, under which there are three lists - Union List, State List, and Concurrent List. Only the Central Government can make laws on the subjects given in the Union List. At present, there are 98 subjects in the Union List. At the time of the coming into force of the Constitution, there were 97 subjects in it. Only the state government can make laws on the subjects given in the state list. The Central Government cannot make laws on the subjects of the State List. But the Central Government can also make laws on matters related to the national interest. At present, there are 61 subjects on the State List. At the time of the coming into force of the Constitution, it had 66 subjects. Both the Center and the states can make laws on the subjects given in the Concurrent List. But the law made by the Central Government is valid when the subjects of the law are equal. There were 47 subjects in the Concurrent List at the time of the commencement of the Constitution. At present there are 52 subjects in the Concurrent List. 5 new subjects are as follows: Forest, Wildlife, Measurement Units, Judicial Administration, Education. These 5 subjects were earlier in the state list. Through the 42nd Amendment of the year 1976, five subjects of the State List were transferred to the Concurrent List. So the correct answer is option C.

संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के बारे में बताया गया है, जिसके तहत तीन सूचियां हैं - संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। केंद्र सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। लेकिन केंद्र सरकार राष्ट्रहित से जुड़े मामलों पर भी कानून बना सकती है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन जब कानून के विषय समान हों तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे l वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 5 नए विषय इस प्रकार हैं: वन, वन्यजीव, मापन इकाइयाँ, न्यायिक प्रशासन, शिक्षा। ये 5 विषय पहले राज्य सूची में थे। वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के पाँच विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है l

Abel Tasman and Captain James Cook are believed to have discovered the continent of Australia. Australia is one of the 7 continents of the world. The continent of Australia is known as Oceania. It is located in the southern and eastern hemispheres. The continent of Australia is also known as the Land of Kangaroos, the Land of the Golden Fleece, and the Land of the Thirsty. Australia is the smallest continent in the world. Australia is the only place that is considered to be a continent, a nation, and an island at the same time. It is a continent surrounded by the Indian Ocean and the Pacific Ocean. The capital of Australia is Canberra which is located in the Australian Principality (ACT). The currency of Australia is the Australian Dollar (AUD). The native people of Australia are called Aboriginals. The highest peak of Australia is Kosciuszko. The largest river in Australia is the Murray River (Darling River). The continent of Australia is the only continent that does not have any volcanoes. So the correct answer is option A.

एबेल तस्मान और कप्तान जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के 7 महाद्वीपों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशिनिया के नाम से जाना जाता है। यह दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कंगारुओं की भूमि, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस और प्यासे की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे एक महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा एक महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है जो ऑस्ट्रेलियाई रियासत (एसीटी) में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर (AUD) है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को एबोरिगिन्ल्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊँची चोटी कोसियस्ज़को है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी मर्रे नदी (डार्लिंग नदी) है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

There is a three-tier structure of the Panchayati Raj system which is as follows - (1) Gram Panchayat at the village level (2) Panchayat Samiti at the Block (Taluka) Level (3) Zilla Parishad at the district level The lowest level of the three-tier system is the Gram Panchayat at the village level. The work of these institutions is to make economic development, strengthen social justice and implement the schemes of the state government and the central government, in which there are 29 subjects mentioned in the 11th schedule. Panchayati Raj system has been in existence in India since ancient times. For the first time in modern India, the Panchayati Raj system was implemented on 2 October 1959 in Nagaur district of Rajasthan by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. Lord Ripon is considered the father of local self-government in India during the British rule in India. In the year 1882, he proposed local self-government. Under the Government of India Act of 1919, the dual government was arranged in the provinces and local self-government was placed on the list of transferred subjects. Through the 73rd and 74th Constitutional Amendments in the year 1993, the three-tier Panchayati Raj system in India got constitutional status. The three-tier Panchayati Raj system consists of Gram Panchayat (at the village level), Panchayat Samiti (at the intermediate level), and Zilla Parishad (at the district level). Various committees related to Panchayati Raj Various committees related to Panchayati Raj Balwant Rai Mehta Committee (1956-57) Ashok Mehta Committee (1977-78) GVK Rao Committee (1985) Dr. L. M. Singhvi Committee (1986) So the correct answer is option D.

पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय संरचना है जो इस प्रकार है - (1) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (2) ब्लॉक (तालुका) स्तर पर पंचायत समिति (3) जिला स्तर पर ज़िला परिषद तीन स्तरीय प्रणाली के निम्नतम स्तर पर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है l इन संस्थाओं का काम आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना है, जिसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। आधुनिक भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लागू की गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई और स्थानीय स्वशासन को स्थानांतरित विषयों की सूची में रखा गया। वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत (ग्राम स्तर पर), पंचायत समिति (मध्य स्तर पर) और जिला परिषद (जिला स्तर पर) शामिल हैं। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां बलवंत राय मेहता समिति (1956-57) अशोक मेहता समिति (1977-78) जी वी के राव समिति (1985) डॉ. एल.एम. सिंघवी समिति (1986) इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

Vitamin A is found in abundance in green vegetables. By not using green vegetables, there is a deficiency of vitamin A in the body, due to which there is a disease called night blindness. People suffering from night blindness do not have any problem during the day, the patients suffering from them do not see at night. Vitamin A is also called the anti-infective vitamin. So the correct answer is option C.

हरी सब्जियों में विटामिन A प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों का सेवन न करने से शरीर में विटामिन A की कमी हो जाती है, जिससे रात्रि-अंधत्व (रतौंधी) नाम की बीमारी हो जाती है। रतौंधी से पीड़ित लोगों को दिन में कोई परेशानी नहीं होती, इससे पीड़ित व्यक्ति रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन A को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

The Speaker of the Lok Sabha is the Speaker and the presiding officer of the Lok Sabha. He is elected by the members of the Lok Sabha in the first sitting after the Lok Sabha elections. Its tenure is of 5 years. Presently the Speaker of the 17th Lok Sabha is Om Birla. Therefore, the President does not appoint the Speaker of the Lok Sabha. The judges of the Supreme Court, the chairman of the Union Public Service Commission, the governors of the states are appointed by the President. Articles 124 to 147 of the Constitution of India provide for the composition and constitution of the Supreme Court. The Chief Justice of the Supreme Court shall hold office for a term of six years or till the age of 65 years, whichever is earlier. At present, the Chief Justice of the Supreme Court is Nutalapati Venkataraman. Article 315-323 under Part-14 of the Constitution provides for the constitution of a Federal Public Service Commission and a State Public Service Commission for the States. A member of the Union Public Service Commission shall hold office for a term of six years or till the age of 65 years, whichever is earlier. Presently the Chairman of the Union Public Service Commission is Pradeep Kumar Joshi. In Part-6 of the Constitution of India, from Articles 153 to 167, information has been given about the State Executive. According to Article 155, the Governor is appointed by the President. The Governor is appointed by the President for a term of five years. So the correct answer is option B.

लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सभापति और पीठासीन अधिकारी होता है। उसे लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अतः लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय के सरंचनाऔर गठन का प्रावधान है। उच्चतम न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नुतालपति वेंकटरमन हैं। संविधान के भाग -14 के तहत अनुच्छेद 315-323 राज्यों के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग और एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। भारत के संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यकारिणी के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।

M.S Swaminathan is considered the father of the Green Revolution in India. MS Swaminathan is a great agricultural scientist. He developed high-yielding wheat hybrids in 1966 by mixing seeds from Mexico with domestic varieties from Punjab. Under the 'Green Revolution' program, high-yielding wheat and rice seeds were planted in the fields of poor farmers. Due to which there was a huge increase in the area of ​​food grains. M.S. Swaminathan was honored with 'Padma Shri' in 1967, 'Padma Bhushan' in 1972, and 'Padma Vibhushan' in 1989 by the 'Government of India' in the field of 'Science and Engineering. So the correct answer is option D.

एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। एम एस स्वामीनाथन एक महान कृषि वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1966 में पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मैक्सिको के बीजों को मिलाकर उच्च उपज देने वाली गेहूं की संकर विकसित की। 'हरित क्रांति' कार्यक्रम के तहत गरीब किसानों के खेतों में अधिक उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज बोए गए। जिससे खाद्यान्न के क्षेत्रफल में भारी वृद्धि हुई। एमएस। स्वामीनाथन को 'भारत सरकार' द्वारा 'विज्ञान और इंजीनियरिंग' के क्षेत्र में 1967 में 'पद्म श्री', 1972 में 'पद्म भूषण' और 1989 में 'पद्म विभूषण' से सम्मानित किया गया था। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

Surya Sen (22 March 1894 – 12 January 1934) was a great revolutionary of India's freedom struggle. He founded the Indian Republican Army and successfully led the Chittagong Rebellion. He worked as a senior graduate teacher at National High School and was fondly called "Master Da". The British hanged him on 12 January 1934 in Medinipur Jail. Hence the correct answer is option C.

सूर्य सेन (22 मार्च 1894 - 12 जनवरी 1934) भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी थे। उन्होंने भारतीय रिपब्लिकन सेना की स्थापना की और चटगांव विद्रोह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उन्होंने नेशनल हाई स्कूल में एक वरिष्ठ स्नातक शिक्षक के रूप में काम किया इसलिए उन्हें प्यार से "मास्टर दा" कहा जाता था। अंग्रेजों ने उन्हें 12 जनवरी 1934 को मेदिनीपुर जेल में फांसी दे दी। इसलिए सही उत्तर विकल्प सी है।

The Government enacted the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 to prohibit indecent representation of women in various ways including advertisements, pictures. If anyone does this then it is an offense punishable under the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986. It is not illegal under this Act to make or distribute any image, photograph, etc., if their publication is in the interest of science, literature, art or education, or has been used for proven religious purposes. The punishment to be given to the guilty on being proved to be an offense under the Indecent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986 is as follows - Imprisonment up to 02 years and a fine of 2 thousand rupees; Recurrence of such offense shall be punishable with imprisonment of not less than 06 months to 05 years and with a fine which may extend to a minimum of Rs.10,000/- to Rs.01 lakh. Hence both the statements P and Q are correct. So the correct answer is option A.

सरकार ने स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 को विज्ञापनों, चित्रों सहित विभिन्न तरीकों से महिलाओं के अभद्र प्रतिनिधित्व को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया। यदि कोई ऐसा करता है तो यह स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि उनका प्रकाशन विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में है, या सिद्ध धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है, तो इस अधिनियम के तहत किसी भी छवि, फोटोग्राफ आदि को बनाना या वितरित करना अवैध नहीं है। स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 के तहत अपराध साबित होने पर दोषियों को दी जाने वाली सजा इस प्रकार है - 02 साल तक की कैद और 2 हजार रुपए जुर्माना; ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति कम से कम 06 महीने से 05 वर्ष तक के कारावास और न्यूनतम 10,000/- रुपये से 01 लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगी। अत: दोनों कथन P और Q सही हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प Aहै।

The word 'Vrihi' was used for rice in the Vedic period. The following words related to agriculture were used during the Rigvedic period. The field was called the cultivated field. Fertile - fertile land was called. Longan – This word was used for plough. Karish - for manure Sita - for the drains made of plow Brik was used for oxen. Aavat--for coupes Parjanya - for the cloud Udar - for the measuring vessel So the correct answer is option C.

वैदिक काल में चावल के लिए 'वृही' शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में कृषि से सम्बन्धित निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया जाता था। क्षेत्र - जुते हुए खेत को कहा जाता था। उर्वरा - उपजाऊ भूमि को कहा जाता था। लांगन - यह शब्द हल के लिए प्रयोग किया जाता था। करीष - गोबर की खाद के लिए सीता - हल से बनी नालियों के लिये वृक - बैल के लिए प्रयोग किया जाता था। अवत - कूपों के लिए पर्जन्य - बादल के लिए ऊर्दर - अनाज नापने वाले पात्र के लिए इसलिए सही उत्तर विकल्प C है

Option P and Q both are correct. The Maintenance of Internal Security Act (MISA) was passed by the Indian Parliament in 1971. It was a controversial law. During 1975-1977, many amendments were also made in it and it was applied to many political prisoners. The MISA Act was enacted in the year 1971 but it was used during the Emergency to imprison Congress opponents, journalists, and social workers. All opposition leaders were imprisoned under the MISA law, from former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee to Lal Krishna Advani, Arun Jaitley, Lalu Yadav, Nitish Kumar, Sushil Modi, George Fernandes, Ravi Shankar Prasad. In the name of MISA law, the civil rights of the people were already abolished. They were tortured in the name of national security, their property was snatched away, as well as the law was made so strict that there is no hearing in the court of Misabandi. There were many prisoners who were imprisoned in jail during the entire 21 months of emergency. Former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav was also imprisoned under this law, while in 1976 his daughter was also born, whom he named Misa Bharti. Leaders like JP, Chandrashekhar, Vajpayee, George Fernandes, Lalu Yadav, LK Advani, Sharad Yadav ousted the Indira government from power as soon as they came out of jail. Janata Party was formed under the leadership of Morarji Desai and in 1977 the first Non-Congress government was formed. So the correct answer is option C.

विकल्प P और Q दोनों सही हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) 1971 में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। यह एक विवादास्पद कानून था। 1975-1977 के दौरान इसमें कई संशोधन भी किए गए और इसे कई राजनीतिक बंदियों पर लागू किया गया। MISA अधिनियम वर्ष 1971 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसका उपयोग आपातकाल के दौरान कांग्रेस विरोधियों, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को कैद करने के लिए किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, जॉर्ज फर्नांडीस, रविशंकर प्रसाद तक सभी विपक्षी नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया था l मीसा कानून के नाम पर लोगों के नागरिक अधिकार पहले ही खत्म कर दिए गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया गया, उनकी संपत्ति छीन ली गई, साथ ही कानून को इतना सख्त बना दिया गया कि मीसाबंदियों की अदालत में सुनवाई नहीं होती थी। पूरे 21 महीने के आपातकाल के दौरान कई कैदी ऐसे भी थे जो जेल में कैद थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी इस कानून के तहत जेल गए थे, वहीं 1976 में उनकी बेटी का भी जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मीसा भारती रखा। जेपी, चंद्रशेखर, वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडीस, लालू यादव, लालकृष्ण आडवाणी, शरद यादव जैसे नेताओं ने जेल से बाहर आते ही इंदिरा सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया l जनता पार्टी का गठन मोरारजी देसाई के नेतृत्व में हुआ और 1977 में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

The ASEAN-India Commemorative Summit had concluded in New Delhi in January 2018. So the correct answer is option B.

जनवरी, 2018 में आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।

Mahendra Singh Dhoni was awarded the Padma Bhushan in January 2018. So the correct answer is option A.

जनवरी, 2018 में महेन्द्र सिंह धौनी को पदम भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

MC Mehta vs Union of India Arising after Oleum gas leak from Shriram Food & Fertilizers Limited premises in Delhi. This gas leak happened soon after the infamous Bhopal gas leak and created panic in Delhi. One person died in this incident and some were admitted to the hospital. The case sets out the principle of 'absolute liability' and the concept of deep pockets. In MC Mehta Vs Union of India, the Supreme Court held that vehicles cause excessive air pollution in Delhi, which also violates the human right to life. Therefore, instructions were given that public vehicles in Delhi should be run on CNG. So the correct answer is option C.

एमसी मेहता बनाम भारत संघ दिल्ली में श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड परिसर से ओलियम गैस रिसाव के बाद उत्पन्न हुआ। यह गैस रिसाव कुख्यात भोपाल गैस रिसाव के तुरंत बाद हुआ और दिल्ली में खलबली मच गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कुछ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला 'पूर्ण देयता' के सिद्धांत और गहरी जेब की अवधारणा को निर्धारित करता है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ में, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वाहन दिल्ली में अत्यधिक वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं, जो जीवन के मानव अधिकार का भी उल्लंघन करता है। इसलिए निर्देश दिए गए कि दिल्ली में सार्वजनिक वाहनों को सीएनजी से चलाया जाए। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

All the important electoral reforms that have taken place so far have been based on the decisions of the Supreme Court. On 10 July 2013, in Lily Thomas v Union of India case, it was held that an MP or MLA who is found guilty of an offense shall be punished with imprisonment for a minimum period of two years and shall lose the membership of the House with immediate effect and shall be imprisoned. After the expiry of the term, he shall be debarred from contesting elections for a period of six years. In 2005, Lily Thomas of Lucknow filed a writ petition in the Supreme Court for the purpose of challenging Section 8(4) of the Representation of the People Act. Lily Thomas was from Kottayam in Kerala and spent her childhood in Trivandrum. After obtaining a law degree from the University of Madras, he joined the Madras High Court in 1955. He completed his postgraduate course in law in 1959. She was the first woman in India to obtain an LLM degree. She started practicing regularly in the Supreme Court in 1960. Sarla Mudgal Vs Union of India - Principles against the practice of converting to Islam and converting to a second marriage, with no dissolution of the first marriage Indira Sawhney Vs Union of India Case - Also known as Mandal Commission Case. Historical case on the reservation of other backward classes. Om Prakash v Dil Bahar case - The Supreme Court of India has ruled that an accused of rape can now be convicted on the sole evidence of the victim, even if medical evidence does not prove rape. So the correct answer is option B.

अब तक जितने भी महत्वपूर्ण चुनावी सुधार हुए हैं, वे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर आधारित हैं। 10 जुलाई 2013 को, लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में, यह माना गया था कि एक सांसद या विधायक जो किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, उसे कम से कम दो साल के कारावास की सजा दी जाएगी और वह सदन की सदस्यता खो देगा। तत्काल प्रभाव से और जेल भेजा जाएगा। कार्यकाल की समाप्ति के बाद, उन्हें छह साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। 2005 में, लखनऊ के लिली थॉमस ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) को चुनौती देने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। लिली थॉमस केरल के कोट्टायम की रहने वाली थीं और उन्होंने अपना बचपन त्रिवेंद्रम में बिताया। मद्रास विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद, उन्होंने 1955 में मद्रास उच्च न्यायालय में प्रवेश लिया। उन्होंने 1959 में कानून में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा किया। वह एलएलएम की डिग्री प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थीं। उन्होंने 1960 में सुप्रीम कोर्ट में नियमित रूप से अभ्यास करना शुरू किया। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ - इस्लाम में परिवर्तित होने और पहली शादी के विघटन के बिना दूसरी शादी में परिवर्तित होने की प्रथा के खिलाफ सिद्धांत l इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला - मंडल आयोग मामले के रूप में भी जाना जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर ऐतिहासिक मामला। ओम प्रकाश बनाम दिल बहार मामला - भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बलात्कार के आरोपी को अब पीड़िता के एकमात्र सबूत पर दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही चिकित्सा साक्ष्य बलात्कार साबित न हो। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।

The headquarters of the Federation of Indian Export Organizations is at Export House, New Delhi. Federation of Indian Export Organizations (FIEO) is the apex body for exporters in the country. It is a trade promotion organization established in 1965 jointly by the Ministry of Commerce, the Government of India, and private trade and industry. This organization is responsible for identifying and assisting Indian entrepreneurs and exporters in overseas markets. FIEO has developed and maintained the Indian Business Portal website to keep members updated about trade policy matters and to provide assistance. On 8 August 2018, then Commerce and Industry Minister Suresh Prabhu launched the Export Mitra application. The application gives users access to FIEO's monthly and weekly publications, event calendar, online event registration, information articles, press releases, research publications, and other important announcements. So the correct answer is option A.

भारतीय निर्यात संगठनों के संघ (फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन) का मुख्यालय निर्यात भवन, नई दिल्ली में है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (FIEO) देश में निर्यातकों के लिए शीर्ष निकाय है। यह 1965 में वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार और निजी व्यापार और उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक व्यापार संवर्धन संगठन है। यह संगठन विदेशी बाजारों में भारतीय उद्यमियों और निर्यातकों की पहचान करने और उनकी सहायता करने के लिए जिम्मेदार है। FIEO ने व्यापार नीति मामलों के बारे में सदस्यों को अद्यतन रखने और सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल वेबसाइट को विकसित और अनुरक्षित किया है। 8 अगस्त 2018 को, तत्कालीन वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने निर्यात मित्र एप्लिकेशन लॉन्च किया। एप्लिकेशन उपयोगकर्ताओं को FIEO के मासिक और साप्ताहिक प्रकाशन, ईवेंट कैलेंडर, ऑनलाइन ईवेंट पंजीकरण, सूचना लेख, प्रेस विज्ञप्ति, शोध प्रकाशन और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं तक पहुंच प्रदान करता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

At present, both Gujarat and Jammu Kashmir have unicameral legislatures. At present, 6 states of India have a bicameral legislature. The upper house is called the Legislative Council and the lower house is called the Vidhan Sabha. The names of the six states with a bicameral legislature are Bihar, Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh, and Telangana. Before 2019, there was a Legislative Council in Jammu and Kashmir. In the year 2019, the Jammu and Kashmir Legislative Council was abolished through the Jammu and Kashmir Reorganization Bill, 2019. And at the same time, Jammu and Kashmir were made a union territory. The number of members of the Legislative Council cannot exceed one-third of the strength of the Legislative Assembly and the minimum strength shall be 40. The term of the members of the Legislative Council is six years. The Legislative Council (upper house) is a permanent body and cannot be dissolved, each member of the Legislative Council (MLC) serves for a term of 6 years. The membership of one-third of the members of a council expires every two years. This arrangement is similar to that of the Rajya Sabha. At the time of asking this question, there was a Legislative Council in Jammu and Kashmir, so at that time its answer was Gujarat. But at present, the answer is both A and D. Because both have a unicameral legislature. So the correct answer is options A and D.

वर्तमान में गुजरात और जम्मू कश्मीर दोनों में एकसदनीय विधायिका है l वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है l उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है और निचले सदन को विधान सभा कहा जाता है। द्विसदनीय विधायिका वाले छह राज्यों के नाम हैं: बिहार, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तथा तेलंगाना 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी l वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 के माध्यम से जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया। और साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया l विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती तथा न्यूनतम संख्या 40 होगी। विधान परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष होता है। विधान परिषद (उच्च सदन) में एक स्थायी निकाय है और भंग नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद का प्रत्येक सदस्य (एमएलसी) 6 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करता है। एक परिषद के सदस्यों में से एक तिहाई की सदस्यता हर दो साल में समाप्त हो जाती है। यह व्यवस्था राज्य सभा, के सामान है l यह प्रश्न पूछे जाने के समय जम्मू कश्मीर में विधान परिषद् मौजूद थी अतः उस समय इसका उत्तर गुजरात था l परन्तु वर्तमान में इसका उत्तर A और D दोनों है l क्योकि दोनों में ही एकसदनीय विधायिका है l इसलिए सही उत्तर विकल्प A और D है l

Macro viruses are viruses that are written in a macro language, such as Visual Basic, used in Microsoft Word or Excel. Macroviruses can affect any operating system rather than an operating system like any other virus. It can sneak into your computer by connecting to an e-mail, with a floppy disk, with a USB disk, when downloading something from a site, during file transfers, and when running cooperative applications. But they are associated with a particular application, such as Microsoft Word or Excel. Hence the correct answer is option A.

मैक्रो वायरस वे वायरस होते हैं जो मैक्रो भाषा में लिखे जाते हैं, जैसे कि विजुअल बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल में उपयोग किया जाता है। मैक्रोवायरस किसी भी अन्य वायरस की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। यह किसी ई-मेल से, फ़्लॉपी डिस्क के साथ, USB डिस्क के साथ, साइट से कुछ डाउनलोड करते समय, फ़ाइल स्थानांतरण के दौरान, और सहकारी एप्लिकेशन चलाते समय आपके कंप्यूटर में घुस सकता है। लेकिन वे एक विशेष एप्लिकेशन से जुड़े होते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

Nilgiri mountain is formed as a result of erosion of residual mountain rocks, so it is an example of the residual mountain. Some part of the Nilgiri mountain range also comes in Tamil Nadu, Karnataka, and Kerala. The highest peak here is Doddabetta with a total height of 2637 meters. 'Nilgiri mountain' is also known as 'The Queen of Hills' or 'Blue Mountains'. Nilgiri Hills is a part of the Nilgiri Biosphere Reserve. This Biosphere Reserve is an International Biosphere Reserve and a part of UNESCO's World Network of Biosphere Reserves. It is the first Biosphere Reserve in India, which was established in the year 1986. Mudumalai Wildlife Sanctuary, Wayanad Wildlife Sanctuary, Bandipur National Park, Nagarhole National Park, Mukurthi National Park, and Silent Valley lie within this protected area. So the correct answer is option C.

नीलगिरि पर्वत का निर्माण अवशिष्ट पर्वतीय चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप हुआ है, अतः यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरि पर्वत श्रृंखला का कुछ भाग तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। यहां की सबसे ऊंची चोटी डोड्डाबेट्टा है जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। 'नीलगिरी पर्वत' को ‘द क्वीन ऑफ हिल्स’ या ‘ब्लू माउंटेंस’ के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरि हिल्स नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह बायोस्फीयर रिजर्व एक अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली इस संरक्षित क्षेत्र में स्थित हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

(1) Union List: The Central Government makes laws on the subject given in this list, at the time of coming into force of the Constitution, there were 97 subjects in it, at present, there are 98 subjects in it. Some of the main subjects are: Army, Defence, Foreign Affairs, Railways, Posts, Savings, Atomic Energy, Citizenship, Communication, Currency, Reserve Bank of India, Banking, Insurance, Stock Exchange, Census, Income Tax, and Corporation Tax, Ports, Airways, Telephone, and wireless, Mines and minerals (2) State List: The State Government makes laws on the subject given in this list. The central government can also make laws if it is related to the national interest. At the time of the coming into force of the constitution, there were 66 subjects under it, at present, there are 59 subjects in it. Some of the main subjects are: Prisons, Local Self-Government, Public Health, Agriculture, Irrigation and Roads, Courts, State Police, District Hospitals, Sanitation, Animals, Irrigation, Agriculture, Forests, Railway Police, Forests, Wants and Measures (3) Concurrent List: Both the central and state governments can make laws on the subject given under it. But if the subjects of law are equal, only the law made by the central government is valid. A law made by the state government ends with the making of a law by the central government. At the time of the coming into force of the Constitution, there were 47 subjects in the Concurrent List, at present, there are 52 subjects in it. The 5 new subjects are as follows- (1) Forest (2) Wildlife (3) Naaptol units (4) Judicial administration (5) Education. Through the 42nd Amendment of the year 1976, five subjects of the State List were transferred to the Concurrent List. Some of the main subjects are: education, civil and criminal cases, labor welfare, factories, newspapers, forests, economic and social planning, pollution control, family planning, want measurement Hence, out of the above, only option Q is correctly matched. So the correct answer is option D.

(1) संघ सूची: इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 98 विषय हैं। कुछ मुख्य विषय हैं: सेना, रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, डाक, बचत, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, संचार, मुद्रा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, आयकर, और निगम कर, बंदरगाह, हवाई मार्ग, टेलीफोन, और वायरलेस, खान और खनिज (2) राज्य सूची: राज्य सरकार इस सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार कानून भी बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं। कुछ मुख्य विषय हैं: जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़कें, न्यायालय, राज्य पुलिस, जिला अस्पताल, स्वच्छता, पशु, सिंचाई, कृषि, वन, रेलवे पुलिस, वन (3) समवर्ती सूची: केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इसके तहत दिए गए विषय पर कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर कानून के विषय समान हैं, तो केवल केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने के साथ समाप्त होता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। 5 नए विषय इस प्रकार हैं - (1) वन (2) वन्यजीव (3) नापतोल इकाइयाँ (4) न्यायिक प्रशासन (5) शिक्षा। वर्ष 1976 के 42वें संशोधन के माध्यम से राज्य सूची के पाँच विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। कुछ मुख्य विषय हैं: शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप अत: उपरोक्त में से केवल विकल्प Q सही सुमेलित है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

A provision has been made about the Directive Principles of State Policy (DPSP) in Part IV (Articles 36-51) of the Constitution of India. The main objective of the Directive Principles of State Policy is to ensure socio-economic justice and to establish India as a welfare state. Article 43A: State to take steps to ensure the participation of workers in the management of industries Article 47: Duty of the state to raise the level of nutrition, the standard of living, and to improve public health. Article 49: Protection of monuments, places, and objects of national importance. Article 50: Separation of Judiciary and Executive Article 51: Promotion of international peace and security Hence, out of the above option, only option R is correctly matched. So the correct answer is option C.

भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। अनुच्छेद 43A: उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाए अनुच्छेद 47: पोषाहार के स्तर, जीवन स्तर को ऊँचा उठाने और जन स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50: न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना अतः उपरोक्त विकल्पों में से केवल विकल्प R सही सुमेलित है। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

Malavikagnimitram is a Sanskrit drama composed by Kalidasa in the first half of the fifth century. The play describes the love and marriage of Malavika, the princess of Malvadesh, and Agnimitra, the king of Vidisha. Agnimitra was the son of Pushyamitra Shunga. The Shunga and Yavana conflicts are also mentioned in this text. So the correct answer is option D.

मालविकाग्निमित्रम पांचवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में कालिदास द्वारा रचित एक संस्कृत नाटक है। यह नाटक मालवदेश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और विवाह का वर्णन करता है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। इस ग्रंथ में शुंग और यवन संघर्षों का भी उल्लेख है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

Cardiology is the process related to the diagnosis and correction of disorders related to the heart. Doctors of heart diseases are called cardiologists. In cardiology, a cathode ray oscilloscope is used to study the heartbeat. Radioactive devices are used in nuclear cardiology. The electrical changes during the heartbeat can be recorded by a device called an electrocardiograph (ECG). This graphical record is called an electrocardiograph or (ECG). So the correct answer is option C.

कार्डियोलॉजी हृदय से संबंधित विकारों के निदान और सुधार से संबंधित प्रक्रिया है। हृदय रोगों के डॉक्टरों को हृदय रोग विशेषज्ञ कहा जाता है। कार्डियोलॉजी में, दिल की धड़कन का अध्ययन करने के लिए कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का उपयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी उपकरणों का उपयोग परमाणु कार्डियोलॉजी में किया जाता है। दिल की धड़कन के दौरान होने वाले विद्युत परिवर्तनों को इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ (ईसीजी) नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस ग्राफिकल रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़ या (ईसीजी) कहा जाता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।