Question
When was the National Human Rights Commission formed?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ?
A.
B.
C.
D.
Answer
D.The National Human Rights Commission of India is an autonomous legal body. It was established on 12 October 1993. It was established under the Protection of Human Rights Act 1993. The Headquarters of Human Rights Commission is located in New Delhi This commission is the watchdog of human rights in the country, it is the custodian of individual rights as enunciated by the constitution and enshrined in international treaties. It is a multi-member body. NHRC is a multi-member body consisting of 7 members including a chairman. It is necessary that at least 3 of the 7 members should be ex-officio members. Its first chairman was Justice Ranganath Mishra. At present (2021), Justice Arun Kumar Mishra is holding the post of its current chairman. The term of its chairman and members is 3 years or 70 years (whichever is earlier). Its chairman and members are appointed on the recommendation of a committee constituted by the President. This commission is a symbol or conductor of India's concern for the protection and promotion of human rights. So the correct answer is option D.
D.भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त कानूनी निकाय है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित किया गया था। मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, यह व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है जैसा कि संविधान द्वारा प्रतिपादित और अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निहित है। यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है। NHRC एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य होते हैं। यह आवश्यक है कि 7 में से कम से कम 3 सदस्य पदेन सदस्य हों। इसके पहले अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। वर्तमान में (२०२१) न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा इसके वर्तमान अध्यक्ष के पद पर काबिज हैं। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष (जो भी पहले हो) है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। यह आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत की चिंता का प्रतीक या संवाहक है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

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Question
The Directive Principles of State Policy may be classified in to which of the council following parts for the sake of convenient study?
राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस परिषद में वर्गीकृत किया जा सकता है?
A.
B.
C.
D.
Answer
D.The Directive Principles of the Constitution of India are a unique mixture of Socialism, Gandhism, Western liberalism, and therefore the ideals of the Indian freedom movement. Directive Principles of State Policy (DPSP) are mentioned in the Part four of the Indian constitution from articles 36 to 51. The Directive Principles are taken from the Constitution of the Ireland. So the correct answer is option D.
D.भारत के संविधान के निर्देशक सिद्धांत समाजवाद, गांधीवाद, पश्चिमी उदारवाद, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का एक अनूठा मिश्रण हैं। राज्य नीति (डीपीएसपी) के निर्देश सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक किया गया है। निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।
Question
Which of the following CAN NOT be dissolved but abolished?
निम्नलिखित में से कौन भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है?
A.
B.
C.
D.
Answer
D.Legislative Council CAN NOT be dissolved but abolished. Legislative Council is the higher house of State legislature. So the correct answer is option D.
D.विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।
Question
The recommendations of Sarkaria Commission relate to which of the following?
सरकारिया आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?
A.
B.
C.
D.
Answer
D.Sarkaria Commission was established in 1983 by central government of India. The Sarkaria Commission's was formed to examine the central-state relationship on various portfolios and suggest changes within the framework of Constitution of India. The Commission was was headed by Justice Ranjit Singh Sarkaria (Chairman of the commission), a retired judge of the Supreme Court of India so it was named as it. Some other members of the committee were Dr S.R. Sen (former Executive Director of IBRD) ,Shri B. Sivaraman (Cabinet Secretary), and Rama Subramaniam (Member Secretary). So the correct answer is option D.
D.सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। सरकारिया आयोग का गठन विभिन्न विभागों पर केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने और भारत के संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया (आयोग के अध्यक्ष)ने की , जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, इसलिए इसे यह नाम दिया गया था। समिति के कुछ अन्य सदस्य डॉ एस.आर. सेन (IBRD के पूर्व कार्यकारी निदेशक), श्री बी शिवरामन (कैबिनेट सचिव), और राम सुब्रमण्यम (सदस्य सचिव) थे । इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।
Question
What are the maximum number of seats fixed for Rajya Sabha in India?
भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं?
A.
B.
C.
D.
Answer
D.250 seats are the maximum number of seats fixed for Rajya Sabha in India.One-third member of Rajya sabha retires every second year.At present Rajya sabha has 245 seats. So the correct answer is option D.
D.250 सीटें भारत में राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम सीटें हैं। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सीटें हैं। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।