The recommendations of Sarkaria Commission relate to which of the following?

सरकारिया आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं?

D.Sarkaria Commission was established in 1983 by central government of India. The Sarkaria Commission's was formed to examine the central-state relationship on various portfolios and suggest changes within the framework of Constitution of India. The Commission was was headed by Justice Ranjit Singh Sarkaria (Chairman of the commission), a retired judge of the Supreme Court of India so it was named as it. Some other members of the committee were Dr S.R. Sen (former Executive Director of IBRD) ,Shri B. Sivaraman (Cabinet Secretary), and Rama Subramaniam (Member Secretary). So the correct answer is option D.

D.सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। सरकारिया आयोग का गठन विभिन्न विभागों पर केंद्र-राज्य संबंधों की जांच करने और भारत के संविधान के ढांचे में बदलाव का सुझाव देने के लिए किया गया था। इस आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया (आयोग के अध्यक्ष)ने की , जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, इसलिए इसे यह नाम दिया गया था। समिति के कुछ अन्य सदस्य डॉ एस.आर. सेन (IBRD के पूर्व कार्यकारी निदेशक), श्री बी शिवरामन (कैबिनेट सचिव), और राम सुब्रमण्यम (सदस्य सचिव) थे । इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।

Under which Article of the Constitution can the President dissolve the Lok Sabha?

राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है ?

It is the duty of the Union under Article 355 of the Constitution of India to -

भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह-

Article 370 of the constitution was applicable to the state of-

संविधान का अनुच्छेद 370 राज्य के लिए लागू था ?

Who decides whether a bill is a money bill or not?

कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय कौन करता है?