Question
In which Part of the Constitution of India we find the provisions relating to citizenship?
भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं?
A.
B.
C.
D.
Answer
B.The provisions relating to citizenship is in the II part of Indian Constitution. Part I- The Union and its Territories Part III- The fundamental rights of people Part IV- Directive Principles of State Policy (DPSP) Part IV A-Fundamental Duties Part V- The Union Government Part VI- The state Government Part VIII-The Union Territories Part IX-The Panchayats Part X-The Scheduled and Tribal Areas Part XI-Relations between the Union and the States Part XII- Finance, Property Part XIII- Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India Part XV- Elections Part XVII- Official Language So the correct answer is option B.
B.नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के द्वितीय भाग में हैं। भाग I- संघ और उसके क्षेत्र भाग III- लोगों के मौलिक अधिकार भाग IV- राज्य नीति के प्रत्यक्ष सिद्धांत (DPSP) भाग IV A -मौलिक कर्तव्य भाग V- केंद्र सरकार भाग VI- राज्य सरकार भाग VIII- केंद्र शासित प्रदेश भाग IX- पंचायतें भाग X- अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग XI- संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग XII- वित्त, संपत्ति भाग XIII- भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग भाग XV- चुनाव भाग XVII- आधिकारिक भाषा इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।

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Question
A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the constitution empowering Parliament to legislate on a state subject in national interest remains in force for a period.
संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा द्वारा संसद को राष्ट्रीय हित में किसी राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए पारित एक प्रस्ताव एक अवधि के लिए लागू रहता है।
A.
B.
C.
D.
Answer
C.A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the constitution empowering Parliament to legislate on a state subject in national interest remains in force Not exceeding one year. so the correct answer is option C.
C.संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सभा द्वारा संसद को राष्ट्रीय हित में किसी राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए पारित एक प्रस्ताव एक वर्ष से अधिक लागू नहीं होता है । इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।
Question
Dual citizenship is a feature of which of the following?
दोहरी नागरिकता निम्न में से किस की विशेषता है?
A.
B.
C.
D.
Answer
B.Dual citizenship is a feature of the federal government. In Part II of the Constitution, provisions related to citizenship have been made from Articles 5 to 11. In this regard, the Citizenship Act 1955 was implemented, which has been amended from time to time. Although the Indian Constitution is federal and has adopted a dual monarchy (center and state), it has provided for only single citizenship i.e. Indian citizenship. There is no separate citizenship system for the states here. The system of dual citizenship has been adopted in other federal states, such as America and Switzerland. So the correct answer is option B.
B.दोहरी नागरिकता संघीय सरकार की एक विशेषता है। संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया, जिसमें समय-समय पर संशोधन होता रहा है। हालांकि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राजशाही (केंद्र और राज्य) को अपनाया है, परन्तु इसने केवल एकल नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता प्रदान की है। यहां के राज्यों के लिए अलग से नागरिकता व्यवस्था नहीं है। अमेरिका और स्विटजरलैंड जैसे अन्य संघीय राज्यों में दोहरी नागरिकता की प्रणाली को अपनाया गया है। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।
Question
According to Article 169 of the Constitution of India, who has the right to constitute the State Legislative Council?
भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद् के गठन का अधिकार किसे होता है ?
A.
B.
C.
D.
Answer
C.Articles 169, 171(1) and 171(2) of the Constitution contain provisions related to the constitution and composition of the Legislative Council. Article 169 of the Constitution provides for the formation or dissolution of the Legislative Council. For this, it is mandatory to pass the bill presented in the Legislative Assembly with a special majority (2/3). On the suggestions of the Legislative Assembly, the Parliament has the right to take the final decision regarding the creation and dissolution of the Legislative Council. If this bill is passed by a majority in both the houses of the Parliament, then this bill is sent to the President for his signature. After the President's signature, this bill regarding the constitution or dissolution of the Legislative Council gets constitutional recognition. So the correct answer is option C.
C.संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1) और 171(2) में विधानपरिषद के गठन एवं संरचना से जुड़े प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधानपरिषद के गठन अथवा विघटन करने का प्रावधान किया गया है l इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत (2/3) से पारित होना अनिवार्य है। विधानसभा के सुझावों पर विधानपरिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है। यदि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित हो जाता है तब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिये भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधानपरिषद का गठन अथवा विघटन सम्बन्धी इस विधेयक को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है l
Question
High Court of Andaman and Nicobar Islands is located in which state of India?
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है?
A.
B.
C.
D.
Answer
B.High Court of Andaman and Nicobar Islands is located in West Bengal.There are 25 High Courts in India.Calcutta High Court is the oldest High Court in India and it was established on 1 July 1862 .Only Delhi has a High Court of its own among the Union Territories. High Court of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu is located in mumbai. High Court of Pondicherry is in Madras (Tamil Nadu).High Court of Lakshadweep is in Kerala.High court for Jammu and Kashmir and Ladakh is in Jammu and Kashmir. So the correct answer is option B.
B.अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है और यह 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली में ही इसका एक उच्च न्यायालय है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है। पांडिचेरी का उच्च न्यायालय मद्रास (तमिलनाडु) में है। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय केरल में है। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर में है। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।