Question
How many seats are reserved for Scheduled Tribes in Lok Sabha?
लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं?
Answer B.
B.There is a reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Lok Sabha.
For Scheduled Castes, 84 seats are reserved in the Lok Sabha. Whereas 47 seats in Lok Sabha are reserved for Scheduled Tribes.
There are 614 SC members and 554 ST members in state legislatures across India.
The members of the Lok Sabha are elected by direct election by the people on the basis of adult suffrage.
The maximum number of members of the Lok Sabha can be up to 552, out of which 530 members can represent different states and 20 members can represent union territories.
According to Article 330 of the Constitution, the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are given representation in the Lok Sabha on the basis of proportion to the population.
Article 331 empowers the President to nominate two representatives of the said community if the Anglo-Indian community is not adequately represented in the Lok Sabha.
Article 332 of the Constitution provides for reservation for the SC / ST category in the state legislatures while Article 333 provides for the Anglo-Indian community.
Anglo Indian reservation has not been extended after 25 January 2020.
Earlier, the President could nominate two representatives from the Anglo-in-Indian community to the Lok Sabha if he so desired.
The first Lok Sabha was constituted on 17 April 1952. The first session of the Lok Sabha began on 13 May 1952.
Mr. G. V. Mavalankar was the first Speaker of the Lok Sabha.
Shri M Ananthasayanam Iyengar was the first Deputy Speaker of the Lok Sabha.
So the correct answer is option B.
B.लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है।
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। जबकि लोकसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
पूरे भारत में राज्य विधानसभाओं में 614 अनुसूचित जाति के सदस्य और 554 अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं।
लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है।
लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति को उक्त समुदाय के दो प्रतिनिधियों को नामित करने का अधिकार देता है यदि लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
संविधान का अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करता है जबकि अनुच्छेद 333 एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए प्रदान करता है।
एंग्लो इंडियन आरक्षण 25 जनवरी 2020 के बाद नहीं बढ़ाया गया है।
इससे पहले, राष्ट्रपति चाहें तो एंग्लो-इन-इंडियन समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोकसभा के लिए नामित कर सकते थे।
पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था।
श्री जी.वी. मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे।
श्री एम अनंतशयनम अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे।
इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।
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