According to Article 169 of the Constitution of India, who has the right to constitute the State Legislative Council?

भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद् के गठन का अधिकार किसे होता है ?

C.Articles 169, 171(1) and 171(2) of the Constitution contain provisions related to the constitution and composition of the Legislative Council. Article 169 of the Constitution provides for the formation or dissolution of the Legislative Council. For this, it is mandatory to pass the bill presented in the Legislative Assembly with a special majority (2/3). On the suggestions of the Legislative Assembly, the Parliament has the right to take the final decision regarding the creation and dissolution of the Legislative Council. If this bill is passed by a majority in both the houses of the Parliament, then this bill is sent to the President for his signature. After the President's signature, this bill regarding the constitution or dissolution of the Legislative Council gets constitutional recognition. So the correct answer is option C.

C.संविधान के अनुच्छेद 169, 171(1) और 171(2) में विधानपरिषद के गठन एवं संरचना से जुड़े प्रावधान हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 में विधानपरिषद के गठन अथवा विघटन करने का प्रावधान किया गया है l इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत (2/3) से पारित होना अनिवार्य है। विधानसभा के सुझावों पर विधानपरिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है। यदि यह विधेयक संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पारित हो जाता है तब इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिये भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधानपरिषद का गठन अथवा विघटन सम्बन्धी इस विधेयक को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है l

In which year both the Houses of Parliament were established?

कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई?

Who decides whether a bill is a money bill or not?

कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय कौन करता है?

Which one of the following is not a collective privilege of the members of Parliament?

निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है?