Question
how many tiers are in the Panchayati raj system of India?
पंचायती राज प्रणाली में कितनी श्रेणी संरचना होती है l
A.
B.
C.
D.
Answer C.
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C.The Panchayati Raj system is a system of local self-government in rural India. There are three Panchayati Raj Institutions- (1) Gram Panchayat at the village level (2) Panchayat Samiti at the block (taluka) level (3) Zilla Parishad at the district level The work of these institutions is to make economic development, strengthen social justice and implement the schemes of the state government and the central government, in which there are 29 subjects mentioned in the 11th schedule. Lord Ripon is considered the father of local self-government in India. In the year 1882, he proposed local self-government which is called 'Magna Carta' of local self-government institutions. Under the Government of India Act of 1919, the dual government was arranged in the provinces and local self-government was placed in the list of transferred subjects. After independence, in the year 1957, the 'Balwant Rai Mehta Committee was formed by the Planning Commission (now NITI Aayog) to study the Community Development Program (the Year 1952) and National Extension Service Program (the Year 1993). In November 1957, the committee submitted its report, in which it suggested implementing a three-tier Panchayati Raj system – village level, intermediate level, and district level. In the year 1958, the National Development Council accepted the recommendations of the Balwant Rai Mehta Committee and on October 2, 1959, the country's first three-tier Panchayat was inaugurated by the then Prime Minister Jawaharlal Nehru in Nagaur district of Rajasthan. Through the 73rd and 74th Constitutional Amendments in the year 1993, the three-tier Panchayati Raj system in India got constitutional status. Various committees related to Panchayati Raj Balwant Rai Mehta Committee (1957) Ashok Mehta Committee (1977) Yes. V. K. Rao Committee (1985) lm Singhvi Committee (1986) So the correct answer is option C.
C.पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण भारत में स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। तीन पंचायती राज संस्थान हैं- (1) ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (2) ब्लॉक (तालुका) स्तर पर पंचायत समिति (3) जिला स्तर पर जिला परिषद इन संस्थाओं का काम आर्थिक विकास करना, सामाजिक न्याय को मजबूत करना और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करना है, जिसमें 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई और स्थानीय स्वशासन को स्थानांतरित विषयों की सूची में रखा गया। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1957 में योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम (वर्ष 1993) का अध्ययन करने के लिए 'बलवंत राय मेहता समिति' का गठन किया गया। नवंबर 1957 में, समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली - ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया। वर्ष 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। वर्ष 1993 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियां बलवंत राय मेहता समिति (1957) अशोक मेहता समिति (1977) वी. के. राव समिति (1985) एलएम सिंघवी समिति (1986) इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।
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Question

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A.
B.
C.
D.
Answer D.
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A.
B.
C.
D.
Answer C.
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A.
B.
C.
D.
Answer A.
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A.
B.
C.
D.
Answer C.