Question
Which Article of the Indian Constitution abrogates the distribution of legislative powers between the Center and the State and to make any law for the whole of India to give effect to any agreement, agreement, or treaty with any other country? Gives authority to the center?
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद केन्द्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि-पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केन्द्र को अधिकार देता है?
A.
B.
C.
D.
Answer
A.Article 253: Legislation to give effect to international agreements- Article 253 repeals the distribution of legislative powers between the Center and the States and empowers the Center to make any law for the whole of India to enforce any agreement, agreement, or treaty with any other country. Article 245: Extension of laws made by Parliament and by the Legislatures of the States. (1) Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the Legislature of any State may make laws for the whole or any part of the State. (2) No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it has an extra-territorial operation. Article 247: Power of Parliament to provide for the establishment of certain Additional Courts - Notwithstanding anything contained in this Chapter, Parliament may by law provide for the establishment of additional courts for the better administration of laws made by it or of any existing law in relation to a matter enumerated in the Union List. Article 249: Power of Parliament to make laws in the national interest with respect to a matter in the State List - So the correct answer is option A.
A.अनुच्छेद 253: अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के लिए कानून - अनुच्छेद 253 केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और केंद्र को किसी अन्य देश के साथ किसी समझौते, समझौते या संधि को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए कोई कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 245: संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। (1) इस संविधान के प्रावधानों के अधीन, संसद भारत के पूरे क्षेत्र या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, और किसी भी राज्य का विधानमंडल पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकता है। (2) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जाएगा कि इसका एक अतिरिक्त-क्षेत्रीय संचालन है। अनुच्छेद 247: कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए संसद की शक्ति - इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, संसद कानून द्वारा अपने द्वारा बनाए गए कानूनों या संघ सूची में सूचीबद्ध किसी मामले के संबंध में किसी मौजूदा कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 249: राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।

View Similar questions (संबन्धित प्रश्न देखें)

Question
The tenure of the members of Gram Panchayats is of ……….
ग्राम पंचायतो के सदस्यों का कार्यकाल......साल का होता है।
A.
B.
C.
D.
Answer
A.The term of the members of Gram Panchayats is five years. According to the 73rd Constitutional Amendment 1993, the primary level institution "Gram Panchayat" is the most important institution in the three-tier Panchayati Raj. Gram Panchayat is such an organization of elected representatives who have to answer face-to-face to the public and for most of the activities, their consent has to be taken before taking decisions. Lord Ripon is considered the father of local self-government in India. In the year 1882, he made a proposal for local self-government, which is called the 'Magna Carta' of local self-government institutions. Under the Government of India Act of the year 1919, the dual government was arranged in the provinces and local self-government was kept in the transferred subject list. It was further broadened and strengthened under the Government of India Act of 1935. The country's first three-tier panchayat was inaugurated by the then Prime Minister Pt. Jawaharlal Nehru in Nagaur district (Rajasthan) on October 2, 1959. There is a three-tier (Panchayati Raj) system in India - Gram Panchayat at the village level, Panchayati Samiti at the intermediate level, and Zilla Parishad at the district level. So the correct answer is option A.
A.ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। 73वें संविधान संशोधन 1993 के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में प्राथमिक स्तर की संस्था "ग्राम पंचायत" सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक ऐसा संगठन है जिसे जनता को आमने-सामने जवाब देना होता है और अधिकांश गतिविधियों के लिए निर्णय लेने से पहले उनकी सहमति लेनी पड़ती है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव रखा, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का 'मैग्नाकार्टा' कहा जाता है। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरी सरकार की व्यवस्था की गई और स्थानीय स्वशासन को स्थानांतरित विषय सूची में रखा गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत इसे और व्यापक और मजबूत किया गया। देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर जिले (राजस्थान) में किया था। भारत में त्रिस्तरीय (पंचायती राज) प्रणाली है - ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायती समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।
Question
Which authorization/authority conducts the process of election of the Vice-President?
कौन-सा प्राधिकरण/प्राधिकारी उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है?
A.
B.
C.
D.
Answer
A.The Election Commission of India conducts the process of election of the Vice President. For this, the Election Commission appoints an Election Officer, who is mainly the Secretary-General of either House. The Vice-President is elected by all the members of both the Houses of Parliament (elected and nominated) by means of voting on the basis of proportional representation system by the single transferable vote. Only Elected members of the members of Parliament participate in the election of the President. The members of the State Legislature do not participate in the election of the Vice-President, while the members of the Legislative Assembly participate in the election of the President. To become a candidate for the post of Vice President, a candidate's name must be proposed by 20 voters and supported by 20 voters. The Proponent and seconder can be members of Rajya Sabha and Lok Sabha only. Also, the candidate is required to deposit Rs 15,000 as a security deposit. The Vice President is also the Chairman of the Rajya Sabha. The minimum age for the post of Vice President should be 35 years. The Vice President takes the oath of office before the President or any person appointed by the President. The Vice President gives his resignation to the President. So the correct answer is option A.
A.भारत का चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का संचालन करता है। इसके लिए चुनाव आयोग एक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, जो मुख्य रूप से किसी भी सदन का सेक्रेटरी जनरल होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (निर्वाचित और मनोनीत) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद सदस्यों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि विधान सभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। प्रस्तावक और अनुमोदक केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य हो सकते हैं। साथ ही, उम्मीदवार को सुरक्षा जमा के रूप में 15,000 रुपये जमा करने होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है।
Question
Which chapter of the Indian Penal Code deals with fines for 'making environment injurious to health'?
भारतीय दंड संहिता का कौन-सा अध्याय 'वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने' के लिए जुमानों से संबंधित है?
A.
B.
C.
D.
Answer
D.Sections 268 to 278 under Chapter 14 of the Indian Penal Code deal with offenses affecting public health. Section 278 making the atmosphere injurious to health: According to section 278 of the Indian penal code, Whoever voluntarily pollutes the atmosphere of any place so as to render it injurious to the health of the general public, who reside or carry on business in the neighborhood, or who travel by public means, shall be punished with fine which may extend to five hundred rupees. So the correct option is D
D.भारतीय दंड संहिता के अध्याय 14 के तहत धारा 268 से 278 सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अपराधों से संबंधित है। धारा 278 वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाना: भारतीय दंड संहिता की धारा 278 के अनुसार, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी स्थान के वातावरण को इस प्रकार प्रदूषित करता है कि वह आम जनता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जो पड़ोस में रहते हैं या व्यापार करते हैं, या जो सार्वजनिक साधनों से यात्रा करते हैं, पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।
Question
Which of the following is/are the method(s) to remove a judge of the Supreme Court? (P) Proven misbehavior or incapacity and by order of the President of India (Q) Impeachment by a minimum 12-member bench of the Supreme Court.
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन-सा/से तरीका है/हैं ? (P) सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा (Q) सर्वोच्च न्यायालय की न्यूनतम 12 सदस्यीय पीठ द्वारा महाभियोग l
A.
B.
C.
D.
Answer
D.The procedure for the removal of the judges of the Supreme Court is given in Article 124(4). He can be removed from office only on two grounds- (1) Proven misconduct (2) On grounds of incapacity. No judge of the Supreme Court shall be removed from his office unless, on the ground of proved misbehavior or incapacity, for his removal by each House of Parliament by a majority of its total number of members and not less than the number of members present and voting. The President has not ordered if the resolution, supported by at least two-thirds majority, is laid before the President in the same session. So the correct answer is option D.
D.सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। उन्हें केवल दो आधारों पर पद से हटाया जा सकता है- (1) सिद्ध कदाचार (2) अक्षमता के आधार पर। सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे हटाए जाने के लिए संसद‌ के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्‍या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन, राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है l इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।