Question
What is the name of the launch vehicle that launched the most satellites in a single launch?
उस प्रक्षेपण वाहन का नाम क्या है जिसने एक ही प्रक्षेपण में सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपित किए थे?
A.
B.
C.
D.
Answer
C.PSLV-C-37 is a satellite launch vehicle of the PSLV series operated by the Indian Space Research Organization. PSLV-C37 successfully launched 104 satellites in a single flight on 15 February 2017 from Satish Dhawan Space Center SHAR, Sriharikota. This includes India's 714 kg earth observation satellite (Cartosat-2D) and 103 other auxiliary satellites weighing 664 kg which are from different countries. Earlier, Russia had set a record in the year 2013 by launching 37 satellites simultaneously in 2014 from Naper rocket, Russia broke the record of US space agency NASA to launch 29 satellites simultaneously from Minotaur - 1. So the correct answer is option C.
C.PSLV-C-37 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित PSLV श्रृंखला का एक उपग्रह प्रक्षेपण यान है। पीएसएलवी-सी 37 ने 15 फरवरी 2017 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र शार, श्रीहरिकोटा से एक ही उड़ान में 104 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। इसमें भारत का 714 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (कार्टोसैट-2डी) और 664 किलोग्राम वजन वाले 103 अन्य सहायक उपग्रह शामिल हैं जो विभिन्न देशों के हैं। इससे पहले रूस ने वर्ष 2013 में नेपर रॉकेट से 2014 में एक साथ 37 उपग्रह प्रक्षेपित कर कीर्तिमान स्थापित किया था, रूस ने मिनोटौर-1 से एक साथ 29 उपग्रह प्रक्षेपित करने का अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।

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Question
Which one of the following appointments is not made by the President of India?
निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन-सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है?
A.
B.
C.
D.
Answer
B.The Speaker of the Lok Sabha is the Speaker and the presiding officer of the Lok Sabha. He is elected by the members of the Lok Sabha in the first sitting after the Lok Sabha elections. Its tenure is of 5 years. Presently the Speaker of the 17th Lok Sabha is Om Birla. Therefore, the President does not appoint the Speaker of the Lok Sabha. The judges of the Supreme Court, the chairman of the Union Public Service Commission, the governors of the states are appointed by the President. Articles 124 to 147 of the Constitution of India provide for the composition and constitution of the Supreme Court. The Chief Justice of the Supreme Court shall hold office for a term of six years or till the age of 65 years, whichever is earlier. At present, the Chief Justice of the Supreme Court is Nutalapati Venkataraman. Article 315-323 under Part-14 of the Constitution provides for the constitution of a Federal Public Service Commission and a State Public Service Commission for the States. A member of the Union Public Service Commission shall hold office for a term of six years or till the age of 65 years, whichever is earlier. Presently the Chairman of the Union Public Service Commission is Pradeep Kumar Joshi. In Part-6 of the Constitution of India, from Articles 153 to 167, information has been given about the State Executive. According to Article 155, the Governor is appointed by the President. The Governor is appointed by the President for a term of five years. So the correct answer is option B.
B.लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सभापति और पीठासीन अधिकारी होता है। उसे लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अतः लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय के सरंचनाऔर गठन का प्रावधान है। उच्चतम न्यायलय का मुख्य न्यायाधीश छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नुतालपति वेंकटरमन हैं। संविधान के भाग -14 के तहत अनुच्छेद 315-323 राज्यों के लिए एक संघीय लोक सेवा आयोग और एक राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक पद धारण करेगा। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। भारत के संविधान के भाग-6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यकारिणी के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। इसलिए सही उत्तर विकल्प B है।
Question
Protection of life and personal liberty are part of the fundamental right.
जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी...... मौलिक अधिकार के अंग है।
A.
B.
C.
D.
Answer
A.Protection of life and personal liberty are part of the fundamental right to liberty. The right to freedom is defined under Article (19-22). There were seven fundamental rights mentioned in the original constitution, but at present, there are only six fundamental rights. Fundamental rights are given in Articles 12 to 35 in Part 3 of the Constitution, which has been taken from the Constitution of the United States of America. Fundamental rights prevent the government from encroaching on individual liberty and also put the onus on the state to protect the rights of citizens from encroachment by society. The Supreme Court is the highest institution for the protection of fundamental rights. The right to constitutional remedies has been given in Article 32 of the Constitution. Originally seven Fundamental Rights were provided by the Constitution- Right to equality, Right to freedom, Right against exploitation, Right to freedom of religion, culture, and education, Property rights and Right to constitutional remedies. The right to property was removed from the third part of the constitution by the 44th amendment in 1978. So the correct answer is option A
A.जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद (19-22) के तहत परिभाषित किया गया है। मूल संविधान में सात मौलिक अधिकारों का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में केवल छह मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार सरकार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करने से रोकते हैं और नागरिकों के अधिकारों को समाज द्वारा अतिक्रमण से बचाने के लिए राज्य पर भी डालते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। मूल रूप से संविधान द्वारा सात मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे- समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म, संस्कृति और शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। 1978 में 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के तीसरे भाग से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300-ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसलिए सही उत्तर विकल्प A है
Question
According to Section 146 of the Indian Penal Code (IPC), whenever force or violence is used by an unlawful assembly by itself or by any member thereof, in the prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly shall is guilty of the offense of ……….
भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह दारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य ......... के अपराध का दोषी होता है।
A.
B.
C.
D.
Answer
C.According to section 146 of the Indian Penal Code (IPC), whenever force or violence is used by an unlawful assembly by or by any member thereof, in the prosecution of the common object of such assembly, every member of such assembly shall riot or riot. is guilty of the offense. The minimum number of people who rebel should be 5. Only then will they be called rebels. Hence the correct answer is option C.
C.भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 146 के अनुसार, जब भी किसी गैरकानूनी सभा द्वारा या उसके किसी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोग में, ऐसी सभा का प्रत्येक सदस्य दंगा या दंगा करेगा . अपराध का दोषी है। बलवा करने वालों की न्यूनतम संख्या 5 होनी चाहिए। इसलिए सही उत्तर विकल्प C है।
Question
Under the restriction of the fundamental right of ………, the government can limit peaceful assembly without arms in total situations, for example, if it is in the interest of public order.
......... के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत, सरकार कुल स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो
A.
B.
C.
D.
Answer
D.Under the restriction of the fundamental right to liberty, the government can limit peaceful assembly without arms in total situations, for example if it is in the interest of public order. So the correct answer is option D.
D.स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत, सरकार कुल स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है, उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। इसलिए सही उत्तर विकल्प D है।